हिसार: समग्र शिक्षा कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक हिसार की गुरू रविदास धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में मंच संचालन लीलूराम बिश्नोई एसडीई व राजपाल पूनिया बरवाला ने किया। बैठक हिसार जिला इकाई प्रधान एवं सदस्यों की मेजबानी में आयोजित की गई। बैठक में अपना हक पाना है, सबको रेगुलर करवाना है के नारे को बुलंद किया गया।  बैठक के दौरान समग्र शिक्षा कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सुरेन्द्र ढुल एपीसी जीन्द को वरिष्ठ राज्य प्रधान, सुरेन्द्र स्पैशल टीचर हिसार को राज्य प्रधान चुना गया। इसके अलावा वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए राममेहर सिंह एबीआरसी नूंह एवं सुनील कुमार डब्ल्यू.ई.आई. सिरसा चुने गए। उपप्रधान पद के लिए विनोद कुमार एबीआरसी फतेहाबाद, प्रदीप कुमार स्पैशल टीचर दादरी, सुरजीत स्पैशल टीचर जीन्द, विकास जेई झज्जर एवं राजेश अकाउंटेंट अम्बाला चुने गए। जनरल सचिव के पद पर अशोक कुमार बीआरपी कैथल, सचिव पद पर सुमन मैहता डीईओ-कम-क्लर्क कैथल चुनी गई। जबकि सह सचिव के पद पर कुलदीप जेई करनाल चुने गए। कोषाध्यक्ष पद केे लिए संजय कुमार अकाउंट असिस्टेंट भट्टूकलां, संजीव कुमार अकाउंटेंट जींद एवं राकेश कुमार अकाउंटेंट रोहतक चुने गए। प्रेस सचिव पद के लिए दिनेश एमआईएस कोर्डीनेटर जींद चुने गए। एडवाइजर पद के लिए मनीषा स्पैशल टीचर जींद चुने गए जबकि ऑडीटर पद के लिए अशोक कुमार व रामभतेरी टीजीटी को चुना गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समर्ग्र शिक्षा कर्मचारियों को रेगुलराईजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर करवाने का था। बैठक को संबोधित करते हुए विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने एक स्वर से मांग रखी कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार रेगुलर करे क्योंकि समग्र शिक्षा कर्मचारी 20-20 साल से भी ज्यादा वर्षों से इस परिषद को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो कि उनका हक भी बनता है।  नवनिर्वाचित प्रधान सुरेन्द्र ढुल ने संबोधित करते हुए कहा कि समग्र शिक्षा के तहत कर्मचारी उच्च शैक्षिक डिग्रीधारी हैं तथा सही माध्यम से सीधी भर्ती से लगे हुए हैं। समय-समय पर कर्मचारियों ने पक्का करने की मांग सहित अन्य मांगों बारे अपनी आवाज बुलंद की है, परंतु हर बार उनकी आवाज को दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि काफी बार उनको पक्का करने बारे फाईलें चलाई गई लेकिन बाद में उन्हें दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों से दोबारा मिलेगा तथा 2013 से अधूरी पड़ी फाईल को मजबूती से रखा जाएगा व अपनी मांगों बारे अपना ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कच्चे कर्मचारियों के हक में पॉलिसी बनाते हुए उन्हें पक्का करने की हिदायत जारी की है तथा इसकेे बाद सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में जवाब दिया कि वे इस बारे पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साथियों, अब सही समय है, जब हम सरकार से अपनी मांगों बारे मिलेंगे तथा रेगुलर करने बारे मांग करेंगे। इस बैठक में पूरे प्रदेशभर से 1000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दिखाई।