चंडीगढ़ (मीडिया जगत ब्यूरो): हरियाणा की नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सेवा (HCS - कार्यकारी शाखा) के काडर को अगले तीन वर्षों के लिए संशोधित (Revise) कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब राज्य में एचसीएस अधिकारियों की कुल संख्या 319 निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि इस नए काडर में पदों का गणित क्या है और किस स्तर के अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी।

समझें 319 पदों का पूरा गणित 

जारी अधिसूचना के अनुसार, HCS काडर की कुल स्ट्रेंथ 319 तय की गई है। इसका विभाजन इस प्रकार है:

• एक्टिव ड्यूटी (कार्यरत पद): सामान्य प्रशासन और अन्य विभागों में सीधे तौर पर काम करने के लिए 205 पद निर्धारित किए गए हैं।

• डेपुटेशन रिजर्व: सरकार ने 84 पदों का एक बड़ा 'डेपुटेशन रिजर्व' स्वीकृत किया है। इसमें वे 34 पद भी शामिल कर लिए गए हैं जिन्हें या तो समाप्त कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है (जैसे रोडवेज जीएम या आरटीए सचिव के कुछ पद)।

• अन्य रिजर्व: इसके अलावा, 10 पद ट्रेनिंग रिजर्व, 10 पद लीव (अवकाश) रिजर्व और 10 पद अप्रत्याशित प्रशासनिक जरूरतों (Unforeseen needs) के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

 महत्वपूर्ण बदलाव: शुरुआत में कार्यरत पदों की संख्या 210 मानी गई थी, लेकिन सब डिवीजनल ऑफिसर (सिविल) यानी एसडीएम के 5 पदों को एचसीएस काडर से बाहर रखा गया है। इन 5 महत्वपूर्ण पदों पर अब जूनियर स्केल के आईएएस (IAS) अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।

किस स्केल में कितने पद? (Scale-wise Breakdown) 

सरकार ने सेवा अवधि (Service Experience) के आधार पर पदों को विभिन्न स्केलों में बांटा है, जो अधिकारियों की सीनियरिटी तय करते हैं:

 सुपर टाइम स्केल (15 वर्ष से अधिक सेवा): इस वरिष्ठ श्रेणी में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल हैं। इनमें स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और पर्यटन विभागों में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (2 पद), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (2 पद), और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैसे अहम पद शामिल हैं।

 चयन ग्रेड/सुपर टाइम स्केल (9 से 18 वर्ष सेवा): इस श्रेणी में प्रदेश भर के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के 15 पद स्वीकृत किए गए हैं।

 सीनियर स्केल (सबसे ज्यादा पद): 5 से 15 वर्ष की सेवा वाले इस स्केल में सर्वाधिक पद हैं। इसमें सब डिविजनल आफिसर (सिविल/SDO) के 80 पद शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति जैसे विभागों में संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी (OSD to CM) जैसे पद इसी श्रेणी में आते हैं।

 शुरुआती स्तर (सीनियर स्केल से नीचे): 5 वर्ष तक की सेवा वाले नए अधिकारियों के लिए 22 पद सिटी मजिस्ट्रेट (City Magistrate) और 22 पद जिला परिषद-कम-डीआरडीए के सीईओ के रूप में निर्धारित किए गए हैं।